- जनहित मांग को गंभीरता से उठाने पर नागरिकों ने दिया महापौर को धन्यवाद
दुर्ग (विश्व परिवार)। अंडर ब्रिज निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाए जाने पर वार्ड 47 क्षेत्र के पार्षद एवं नागरिकों ने महापौर श्रीमती अलका बाघमार से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया।
नागरिकों ने कहा कि जनसुविधाओं एवं आवागमन की समस्या को लेकर महापौर द्वारा गंभीर पहल किए जाने से क्षेत्रवासियों में सकारात्मक माहौल है तथा लोगों को बेहतर समाधान की उम्मीद जगी है।
आपको बता दे कि अंडर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर महापौर ने की मंत्री से मुलाकात
महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने पिछले दिनों दिनांक 22 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव से सौजन्य मुलाकात कर वार्ड क्रमांक 47 रायपुर नाका/भिलाई हुडको जाने वाले मार्ग पर अंडर ब्रिज निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर अंडर ब्रिज बनने से दुर्ग–भिलाई क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में बड़ी सुविधा
वार्ड क्रमांक 47 रायपुर नाका सिविल लाइन (उत्तर) क्षेत्र में दुर्ग एवं भिलाई क्षेत्र को बेहतर आवागमन सुविधा से जोड़ने हेतु बीआईटी कॉलेज से बत्तीस बंगला तक अंडर ब्रिज निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वर्तमान में इस मार्ग पर केवल रेलवे ओव्हर ब्रिज के माध्यम से ही आवागमन संभव है, जिससे आम नागरिकों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
विद्यार्थियों एवं राहगीरों को हो रही परेशानी पैदल, साइकिल एवं रिक्शा चालकों के लिए सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता
क्षेत्रीय नागरिकों के अनुसार इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्कूली एवं कॉलेज छात्र-छात्राएं, पैदल यात्री, साइकिल एवं रिक्शा चालक आवाजाही करते हैं। वैकल्पिक सुगम मार्ग नहीं होने के कारण लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय एवं श्रम दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बीआईटी कॉलेज से बत्तीस बंगला मार्ग तक अंडर ब्रिज का निर्माण होने से दुर्ग एवं मिलाई क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा तथा यातायात व्यवस्था भी अधिक सुगम एवं सुरक्षित हो सकेगी।
क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से की आवश्यक पहल की मांग
अंडर ब्रिज निर्माण से आवागमन होगा आसान
नागरिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि दुर्ग–मिलाई क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अंडर ब्रिज निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इससे दैनिक आवागमन में सुविधा मिलने के साथ-साथ छात्रों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन एवं प्रशासन इस मांग पर सकारात्मक पहल करेगा और शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
