रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की प्रथम बैठक आज श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित हुई। बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार करने तथा उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने असंगठित बोर्ड में पंजीकृत सभी श्रमिकों का ईकेवाईसी करने एवं आधार आधारित पंजीयन किए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि योजनांतर्गत वास्तविक श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके।
बैठक में निर्णय लिया गया कि डिलीवरी कार्य करने वाले कर्मकारों (गिग वर्कर्स) को मंडल के दायरे में शामिल करते हुए उनके लिए विशेष कल्याणकारी योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा चरवाहों के लिए पृथक योजना तथा असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना बनाई जाएगी। कर्मकारों के बीमा संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से बीमा योजना तैयार करने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा सम्मेलन आदि किया जाए। पाम्पलेट तथा चित्रमय बुकलेट के माध्यम से किया जाए।
बैठक में ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान में दी जा रही 50 हजार रुपये की अनुदान राशि बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे असंगठित क्षेत्र के अधिक श्रमिकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रम मंत्री ने मंडल की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने, हितग्राहियों के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने तथा अधिक से अधिक पात्र कर्मकारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में मंडल के सदस्य एवं विधायक चैतराम अटामी, विधायक सुशांत शुक्ला, श्रम विभाग के सचिव हिमशिखर गुप्ता, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, अपर श्रमायुक्त एवं नोडल अधिकारी एस.एल. जांगड़े, श्रम विभाग के उप सचिव विपुल गुप्ता, वित्त विभाग सहित भारतीय जीवन बीमा निगम के महाप्रबंधक तथा उप श्रमायुक्त प्रभारी अधिकारी एस.एस. पैकरा, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
