रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने विपुल क्षेत्र में नाला निर्माण के बहाने करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक मिलीभगत का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सीमांकन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नामचीन संस्थानों ने नाले की शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।
यह मामला सीधे तौर पर रायपुर के करदाताओं के पैसे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है। यदि बेबीलोन होटल और क्वींस क्लब जैसे संस्थानों पर सरकारी जमीन दबाने के आरोप सही सिद्ध होते हैं, तो यह नगर निगम की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है और इससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर दीर्घकालिक बुरा प्रभाव पड़ेगा।
वीआईपी क्षेत्र में ‘लैंड ग्रैबिंग’ का खुलासा
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और स्थानीय पार्षद रेणु जयंत साहू ने 9 अप्रैल 2026 को स्थल निरीक्षण के दौरान बिना सीमांकन के हो रहे निर्माण पर आपत्ति जताई थी। नगर निगम आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद जब 17 अप्रैल 2026 को सीमांकन रिपोर्ट सामने आई, तो अवैध कब्जे की पुष्टि हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, होटल बेबीलोन ने 0.0100 हेक्टेयर, क्वींस क्लब ने 0.0060 हेक्टेयर और रामस्वरूप निरंजन चैरिटेबल ट्रस्ट ने 0.1100 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया है।
पार्षद रेणु जयंत साहू ने आरोप लगाया कि जोन 9 के कमिश्नर राकेश शर्मा को बार-बार पत्राचार करने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में गुपचुप तरीके से सीमांकन कराया गया। उन्होंने अंदेशा जताया है कि पास ही चल रहे अविनाश बिल्डर के रिहायशी प्रोजेक्ट का हिस्सा भी शासकीय भूमि में शामिल हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच अनिवार्य है।
मुख्य तथ्य
होटल बेबीलोन का कब्जा: 0.0100 हेक्टेयर शासकीय भूमि।
क्वींस क्लब का कब्जा: 0.0060 हेक्टेयर शासकीय भूमि।
ट्रस्ट का कब्जा: 0.1100 हेक्टेयर (करोड़ों की कीमत)।
प्रमुख मांग: पार्षद की उपस्थिति में पुनः पारदर्शी सीमांकन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई।
पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि जब तक उच्च स्तरीय टीम गठित कर दोबारा सीमांकन नहीं किया जाता, तब तक नाले का काम बंद रहे। अब गेंद निगम प्रशासन के पाले में है कि वह इन रसूखदारों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई करता है या फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देता है।
